जनकपुरधाम, ६ असार । मधेश प्रदेशकी सांसद शारदा थापाले देशभर महिला र दलित समुदायलाई राज्य तथा समाज दुवैतर्फबाट हेपिएको र पछाडि पारिएको बताउँदै अधिकारको मुद्दालाई साँझा एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।
साथ–साथ सिकाइ सञ्जाल, मधेश प्रदेश समितिको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा तथा प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै सांसद थापाले संविधानले केही हदसम्म महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले अधिकार दियो तर त्यो अधिकार समाजले पचाउन सकेको छैन, राज्यको विभेद अझै कायमै छ । महिलाहरू संसदमा त बोल्छन् तर निर्णायक तहसम्म पुग्न पाउँदैनन् ।”
प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा महिला सांसदहरूसँग कुनै परामर्श नगरी नीति बनाइएकोप्रति उहाँले गम्भीर असन्तुष्टि जनाउनुभयो । उहाँले दलित र महिलालाई जबसम्म समावेशी र साझा मुद्दाका रूपमा नलिइन्छ, तबसम्म उनीहरूको अधिकार प्रत्याभूत गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उक्त कार्यक्रमका अर्का वक्ता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेश प्रदेशका संयोजक बुद्धनारायण सहनीले राज्य स्वयं मानव अधिकारका सवालमा विभेदपूर्ण व्यवहार गर्दै आएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मीहरू कहिलेकाहीँ आफू असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आउनु चिन्ताजनक भएको बताउनुभयो ।
सहनीले भन्नुभयो, “मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका पक्षमा बोल्नेहरूलाई राज्यले नै उपेक्षा गर्छ भने आमनागरिकको अवस्था के होला ? नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा पनि मानव अधिकारको विषय उपेक्षित छ ।”
कार्यक्रमको अध्यक्षता रिंकु कर्णले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रममा प्रदेश सांसद किशोरी देवी दासले महिलाहरुलाई आफ्नो अधिकारको लागि आफै अगाडि आउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अधिकार कसैले दिंदै, अधिकार लिनुपर्छ । आज मानव अधिकारको क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता गौरवको विषय रहेको बताउनुभयो ।
,अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)का संयोजक राजु पासमानले मानव अधिकारकर्मीहरु असुरक्षित महसुस गरिरहेको भन्दै राज्यले सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिनुपर्ने औल्याउनुभयो । कार्यक्रममा अन्य सहभागी वक्ताहरुले महिला, दलित र मानव अधिकारकर्मीहरूप्रति हुँदै आएको विभेद अन्त्य गर्दै साझा आन्दोलनको खाँचो औंल्याएका थिए ।